
एक साल में चार हाथियों की मौत पर उठाए सवाल, उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित करने की मांग – झूलते 11 हजार वोल्ट के तारों को तत्काल दुरुस्त करने की उठाई आवाज
नीमडीह, 17 नवंबर : सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत गुंडा पंचायत के गुंडा टोला डिटांड में 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से नर हाथी की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। घटना पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए वन विभाग और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हाथी की मौत को संबंधित विभागों की लापरवाही से जोड़ते हुए पिछले एक वर्ष में क्षेत्र में हुई चार हाथियों की मौत की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
मधुश्री महतो ने कहा कि चांडिल डैम से प्रभावित विस्थापित इलाकों समेत पूरे क्षेत्र में हाथियों का विचरण और उत्पात लगातार बढ़ रहा है। हाथियों के झुंड किसानों की धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार ग्रामीणों की जान पर भी संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बावजूद वन विभाग की ओर से न तो ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की जा रही है और न ही वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर ठोस पहल दिखाई दे रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब दलमा वन्यजीव अभयारण्य में हाथियों के संरक्षण के नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है, तो फिर हाथियों के सुरक्षित आवागमन और उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है? वन विभाग आखिर हाथियों और ग्रामीणों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्यों विफल साबित हो रहा है?
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुंडा-डिटांड के बीच 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के झूलते तार की चपेट में आकर हाथी की मौत होना बेहद गंभीर मामला है। जिस स्थान पर बिजली के तार इतने नीचे झूल रहे हैं, वहां भविष्य में किसी किसान, ग्रामीण या मवेशी के भी इसकी चपेट में आने की आशंका बनी हुई है। क्षेत्र में पहले भी बिजली के तारों की चपेट में आकर हाथियों, गायों और बैलों समेत कई पशुओं की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद बिजली विभाग की ओर से जर्जर एवं झूलते तारों को दुरुस्त करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मधुश्री महतो ने कहा कि पिछले एक वर्ष के भीतर क्षेत्र में चार हाथियों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए अब तक कोई ठोस उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित नहीं की गई है। आखिर लगातार बेजुबान वन्यजीवों की जान क्यों जा रही है? इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है और अब तक दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए।
उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से पिछले एक वर्ष में हुई हाथियों की चारों मौतों की उच्चस्तरीय जांच कराने, वन एवं बिजली विभाग की भूमिका की पड़ताल के लिए विशेष जांच कमेटी गठित करने तथा गुंडा-डिटांड के बीच हाईटेंशन लाइन के झूलते और जर्जर तारों को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने और जांच में लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
अंत में उन्होंने कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की सामूहिक जवाबदेही है। यदि वन विभाग हाथियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है और बिजली विभाग की लापरवाही से जंगली एवं पालतू जानवरों की जान जा रही है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। बेजुबान वन्यजीवों की मौत को सामान्य दुर्घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को अब जवाबदेही तय करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।



