
बाड़ेदा गांव में सरकारी योजना के कथित दुरुपयोग का मामला आया सामने, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने की जांच – चापानल के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक
नीमडीह, 17 नवंबर : सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत बाड़ेदा गांव में सरकारी चापानल योजना को लेकर विवाद सामने आया है। आदिम जनजाति समुदाय के सबर टोला के लिए स्वीकृत चापानल की बोरिंग निर्धारित बस्ती में कराने के बजाय करीब एक किलोमीटर दूर एक व्यक्ति विशेष के घर के सामने कराए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और हैंडपंप लगाने से रोक दिया। ग्रामीणों के विरोध के कारण फिलहाल वहां हैंडपंप नहीं लग पाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को लिखित शिकायत देकर जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, बाड़ेदा गांव के आदिम जनजाति बहुल सबर टोला के लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी योजना के तहत चापानल स्वीकृत किया गया था। आरोप है कि इसके लिए निर्धारित स्थान पर बोरिंग कराने के बजाय गांव में करीब एक किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति विशेष के घर के सामने बोरिंग करा दी गई।
ग्रामीणों ने बताया कि जब बोरिंग का काम कराया जा रहा था, उस समय उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल सकी कि यह सरकारी योजना के तहत हो रहा है। बाद में जब हैंडपंप लगाने के लिए मिस्त्री और विभागीय कर्मी गांव पहुंचे तथा सबर टोला के संबंध में जानकारी लेने लगे, तब ग्रामीणों को पता चला कि संबंधित बोरिंग वास्तव में सबर टोला के लिए स्वीकृत चापानल योजना का हिस्सा है। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया और वहां हैंडपंप लगाने नहीं दिया।
ग्रामीणों का सवाल है कि जब सरकारी चापानल आदिम जनजाति समुदाय के सबर टोला के लिए स्वीकृत किया गया था, तो उसकी बोरिंग निर्धारित बस्ती से करीब एक किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर किस आधार पर कराई गई? आखिर योजना के वास्तविक लाभुकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय दूसरे स्थान पर बोरिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ी?
इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को लिखित शिकायत सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने तथा सरकारी योजना को निर्धारित लाभुकों तक पहुंचाने की मांग की है।
फिलहाल विरोध के कारण संबंधित स्थल पर हैंडपंप की स्थापना नहीं हो सकी है। वहीं, इस मामले में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और सबर टोला के वास्तविक लाभुकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।



