डालसा ने की मध्यस्थता अभियान, लोक अदालत की तैयारियों एवं बाल संरक्षण मुद्दों पर बैठक
सरायकेला, 23 अगस्त : सरायकेला खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में शनिवार को मध्यस्थता फॉर द नेशन अभियान, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत तथा चल रहे विशेष लोक अदालत (एनआई एक्ट मामलों) से संबंधित विषयों पर मध्यस्थों के साथ बैठक की गई। मौके पर बताया गया कि 13 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के तहत प्री-कंसिलिएशन बैठकें की जा रही हैं। जिनमें अब तक 120 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं, 90 दिवसीय मध्यस्थता फॉर द नेशन अभियान के तहत 46 मामलों का सफल निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है। आने वाले दिनों में प्री-कंसिलिएशन प्रयासों से निस्तारित मामलों की संख्या और बढ़ने की संभावना है।
वहीं दूसरी ओर डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), बाल कल्याण समिति (CWC) एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक झालसा के निर्देशों एवं भारती कुमारी (जनहित याचिका) मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में बुलाई गई थी। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि सरायकेला जिले में वर्तमान में कोई बाल गृह या प्रेक्षण गृह उपलब्ध नहीं है। इस पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर ने बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए त्वरित व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किसी उपयुक्त भवन की पहचान कर उसे अस्थायी तौर पर बच्चों के अल्पकालिक ठहराव हेतु फिट फैसिलिटी घोषित किया जा सकता है, जब तक स्थायी व्यवस्था न हो जाए।
