
श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने पर जोर, 10 लाख रुपये सेस संग्रहण का लक्ष्य भी निर्धारित
जमशेदपुर, 19 नवंबर : पूर्वी सिंहभूम जिले में श्रमिकों के निबंधन और उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। नवंबर माह में जिले के 7 हजार श्रमिकों का निबंधन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त ने श्रमिकों के निबंधन में तेजी लाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विशेष शिविर आयोजित करने के साथ उन सार्वजनिक स्थलों पर भी विभागीय टीम पहुंचे, जहां सुबह के समय बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में जुटते हैं। ऐसे स्थानों पर श्रमिकों को निबंधन के प्रति जागरूक कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए।
झारखंड स्थापना दिवस पखवाड़ा के तहत विभिन्न प्रखंडों में आयोजित शिविरों का भी प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को कहा कि श्रमिकों को निबंधन के साथ विभागीय योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभ की जानकारी भी उपलब्ध कराएं, ताकि योग्य श्रमिक जानकारी के अभाव में सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहें।
वहीं, राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए 10 लाख रुपये सेस संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप संग्रहण सुनिश्चित करने और इसकी नियमित समीक्षा करने को कहा।
कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर देते हुए उपायुक्त ने विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की जांच करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से आईटीआई में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रशिक्षण व्यवस्था और युवाओं को दिए जा रहे व्यावहारिक ज्ञान का आकलन करने को कहा। उन्होंने रोजगार की वर्तमान मांग के अनुरूप युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर बल दिया।
नियोजन संबंधी कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने नियमित अंतराल पर रोजगार मेलों का आयोजन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नियोजित युवा लंबे समय तक अपने रोजगार में बने रहें। इसके लिए अभ्यर्थियों का नियमित फॉलोअप करने को कहा गया।
उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।



