मानगो चुनाव में वाम समर्थन से बदला समीकरण, माकपा ने ‘जनवादी मांग पत्र’ के साथ सुधा गुप्ता को दिया आधिकारिक समर्थन
जमशेदपुर, 18 फरवरी : मानगो नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी सुधा गुप्ता को मिल रहे समर्थन के बीच अब वामपंथी खेमे की भी एंट्री हो गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी ने औपचारिक रूप से समर्थन पत्र सौंपते हुए चुनावी मुकाबले को नया आयाम दे दिया है। पार्टी नेताओं ने स्पष्ट कहा कि “मानगो का समग्र और जनोन्मुख विकास सुधा गुप्ता के नेतृत्व में ही संभव है।”
समर्थन पत्र जिला सचिव केपी सिंह की ओर से जारी किया गया, जिसे सुधा गुप्ता और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को सौंपा गया। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह समर्थन एक विस्तृत “जनवादी मांग पत्र” के आधार पर दिया गया है, जिसमें बिना अतिरिक्त कर का बोझ डाले बुनियादी नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की शर्त शामिल है।
जनहित के मुद्दों पर जोर
माकपा ने अपने मांग पत्र में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति, सुदृढ़ ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, शत-प्रतिशत कचरा प्रबंधन, जर्जर सड़कों की मरम्मत, बेहतर ट्रैफिक प्लान, स्ट्रीट लाइटों के नियमित रखरखाव और आवारा पशुओं के प्रबंधन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखा है।
इसके साथ ही पार्टी ने सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन और ठेका व आउटसोर्स कर्मियों की कानूनी-सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन भुगतान एवं नियमितीकरण को चुनावी एजेंडे के केंद्र में रखने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इन मुद्दों के जरिए मेहनतकश और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
कार्यकर्ताओं से मतदान की अपील
पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे “प्रगतिशील और जन-हितैषी नगर निगम” के निर्माण के लिए सुधा गुप्ता के पक्ष में मतदान करें। माकपा नेताओं ने भरोसा जताया कि सुधा गुप्ता इन जनवादी मांगों को अमल में लाने के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगी।
समर्थन पत्र सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव केपी सिंह, नगर सचिव विमान चटर्जी, राज्य सचिव मंडल सदस्य विश्वजीत देव, वरिष्ठ नेता जेपी सिंह और मानगो की कार्यकर्ता लगनजीत गांगुली शामिल थे।
वाम समर्थन के इस ऐलान के साथ ही मानगो नगर निगम चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुद्दा आधारित इस समर्थन से चुनावी विमर्श अब विकास और जनसरोकारों के इर्द-गिर्द सिमट सकता है।
