जमशेदपुर : भूमि विवादों के समाधान और पारदर्शिता पर जोर, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जमशेदपुर : भूमि विवादों के समाधान और पारदर्शिता पर जोर, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

जमशेदपुर, 20 अगस्त : पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस और सीओ मुलाकात कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह से अब तक म्यूटेशन के 9300 आवेदनों में से 4456 (47.91%) का निष्पादन किया गया है, जबकि 1686 मामले (18.13%) लंबित हैं और 3158 मामलों (33.96%) को निरस्त किया गया है। म्यूटेशन निष्पादन में मुसाबनी (71.82%), पोटका (70.07%) और गुड़ाबांदा (70.00%) अंचल सबसे आगे रहे, जबकि गोलमुरी (34.27%), डुमरिया (35.90%) और मानगो (30.70%) अंचल पिछड़ गए।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले मामलों का निस्तारण तुरंत किया जाए और यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से दर्ज हो। उन्होंने कहा कि “आवेदकों को सही दस्तावेजीकरण हेतु गाइड किया जाए और स्पष्ट चेकलिस्ट साझा की जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।”

बैठक में यह भी बताया गया कि सुओ-मोटो म्यूटेशन के तहत प्राप्त 5751 आवेदनों में से 2794 का निष्पादन और 1905 का रिजेक्शन हुआ है। वहीं परिशोधन पोर्टल पर आए 9835 आवेदनों में से 5562 का निष्पादन किया जा चुका है।

भूमि सीमांकन और विवाद निपटारा पर जोर

राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली (RCMS) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लंबित वादों की नियमित मॉनिटरिंग और पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि का सख्त निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबित सीमांकन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि विवादों का समाधान जल्द हो सके।

ऑनलाइन लगान की प्रगति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने अधिक से अधिक भू-स्वामियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में तकनीकी त्रुटियों के कारण लगान नहीं कट पा रहा है, उन्हें अंचल स्तर पर शीघ्र सुलझाया जाए और शत-प्रतिशत रसीद कटना सुनिश्चित किया जाए।

विकास योजनाओं के लिए भूमि अधियाचन पर समीक्षा

बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए भूमि अधियाचन प्रस्तावों की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने कहा कि स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सार्वजनिक उपयोग की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में अपर उपायुक्त, घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी घाटशिला, सभी सीओ समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।