जनता दरबार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान के लिए दिए सख्त निर्देश

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जनता दरबार में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं, त्वरित समाधान के लिए दिए सख्त निर्देश

सरायकेला, 10 मार्च : जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतों और आवेदनों की सुनवाई की गई। जनता दरबार में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को पारदर्शी, त्वरित और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

जनता दरबार में मुख्य रूप से सरायकेला अंचल क्षेत्र में गलत रकबा दर्ज होने के कारण पिछले दो वर्षों से लंबित म्यूटेशन से जुड़ी शिकायत सामने आई, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम, सरायकेला में हाटिया बाजार नहीं लगाने तथा खेल गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बाजार को अन्य निर्धारित स्थानों और मार्गों में सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। साथ ही स्टेडियम परिसर में लगी लाइटों की मरम्मत कराने की मांग भी उठाई गई, जिस पर प्रशासन ने सकारात्मक पहल करते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

इसके अतिरिक्त चांडिल प्रखंड के टुईडूंगरी गांव से ग्राम सभा द्वारा चयनित ग्राम प्रधान के स्थान पर पारंपरिक अधिकार के तहत पिता के निधन के बाद उनके पुत्र को ग्राम प्रधान के रूप में मान्यता देने से जुड़ा मामला भी उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने इस मामले को भी संबंधित विभाग को भेजते हुए नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए हस्तांतरित करते हुए कहा कि हर शिकायत का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि लोगों को प्रशासन पर भरोसा बना रहे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।

जिले में नियमित रूप से आयोजित हो रहे जनता दरबार को लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच माना जा रहा है, जहां प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता साफ नजर आती है। इससे आम नागरिकों को अपनी बात सीधे जिला प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।

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