चांडिल : विस्थापितों की समस्याएं सीधे NHRC तक पहुंचीं – कपाली के दोनों पुनर्वास स्थल पर अवैध कब्जा का मुद्दा गरमाया, कब्जाधारियों पर कार्रवाई का मिला भरोसा
चांडिल, 28 अप्रैल : सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना (चांडिल डैम) से प्रभावित विस्थापितों के लिए मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण साबित हुआ। अनुमंडल कार्यालय, चांडिल के सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्पेशल रैपोर्टियर सुचित्रा सिन्हा (सेवानिवृत्त आईएएस) ने स्वयं उपस्थित होकर विस्थापितों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सुवर्णरेखा परियोजना के अपर निदेशक रविंद्र गागराई, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय, चांडिल पुनर्वास पदाधिकारी सुखदेव महतो, अंचलाधिकारी प्रदीप महतो, बीडीओ तालेश्वर रविदास, सीडीपीओ विभा सिन्हा सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विस्थापित संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रभावित परिवारों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं रखीं। बैठक में कपाली पुनर्वास स्थल भाग A एवं भाग B में गैर-विस्थापितों द्वारा किए गए अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विस्थापितों ने बताया कि दोनों पुनर्वास स्थलों की लगभग 80 प्रतिशत भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा हो चुका है। इस पर उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराने की मांग की। इसके अतिरिक्त लंबित मुआवजा भुगतान, पुनर्वास भूमि आवंटन एवं विकास पुस्तिका, विस्थापित युवाओं को रोजगार, तथा पुनर्वास स्थलों पर सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी उठाए गए।
बैठक को संबोधित करते हुए सुचित्रा सिन्हा ने कहा कि उन्होंने कई विस्थापित गांवों एवं पुनर्वास स्थलों का दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन किया है, जहां विस्थापित विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर सभी पहलुओं की जानकारी एकत्र की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और विस्थापितों दोनों का पक्ष शामिल है। संकलित रिपोर्ट आयोग को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं निर्देश जारी किए जाएंगे। इस बैठक को विस्थापितों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब विस्थापितों को उम्मीद है कि आयोग और राज्य सरकार स्तर पर ठोस कार्रवाई कर उनकी लंबित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
