राजस्व संग्रहण में सुधार लाने को उपायुक्त के निर्देश — म्यूटेशन व उत्तराधिकार मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर
सरायकेला, 29 अक्टूबर: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व संग्रहण, म्यूटेशन, उत्तराधिकार एवं प्रमाणपत्र से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाणिज्य कर, खनन, उत्पाद, परिवहन एवं नगर निकाय अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान चलाने को कहा।
नगर निकायों को विज्ञापन कर और होल्डिंग टैक्स की वसूली तेज करने, जबकि मत्स्य विभाग को चांडिल डैम बंदोबस्ती प्रक्रिया हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया।
म्यूटेशन और उत्तराधिकार कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन हो और किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से निरस्त न किया जाए। निरस्त मामलों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अपने क्षेत्र के राजस्व कर्मचारियों की नियमित समीक्षा करने, बिचौलियों पर रोक लगाने और नागरिकों के कार्यों का पारदर्शी व त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
कुकड़ू अंचल अधिकारी की अनुपस्थिति पर उपायुक्त ने शोकॉज़ नोटिस जारी किया और धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्धता जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
