राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी: पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगा बीमा, मानदेय और वित्तीय अधिकार – 5 अगस्त को रांची में होगा जोरदार प्रदर्शन

राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी: पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगा बीमा, मानदेय और वित्तीय अधिकार – 5 अगस्त को रांची में होगा जोरदार प्रदर्शन

रांची, 03 अगस्त : झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 5 अगस्त को राजधानी रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संघ के अनुसार, यह प्रदर्शन पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान, सुरक्षा और अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

प्रदर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांगपत्र भी सौंपा जाएगा, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बीमा, मानदेय, पेंशन और वित्तीय अधिकार जैसी अहम मांगें शामिल हैं।

संघ ने बताया कि पंचायतों को 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि अब तक पूरी तरह से नहीं मिली है, जिससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने तत्काल राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

दुर्घटना अथवा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचायत जनप्रतिनिधियों को 30 लाख रुपये का बीमा/मुआवजा दिया जाए।

पंचायत प्रतिनिधियों को भविष्य में पेंशन की सुविधा मिले।

सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय दिया जाए।

ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए जाएं और उसमें शक्तियों का प्रभावी हस्तांतरण हो।

टाइपिस्ट एवं पंचायत स्तर पर अनुदेशक की नियुक्ति की जाए।

एसएफसी (राज्य वित्त आयोग) फंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को 14 विभागों और 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार दिए जाएं।

सांसद-विधायक मद की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों को राज्य वित्त आयोग से निजी मद (फंड) प्रदान किया जाए।

संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार इन मांगों को गंभीरता से नहीं लेती और ठोस निर्णय नहीं करती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

संघ का यह आंदोलन पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने और प्रतिनिधियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।