
जामडीह में रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के बीच बच्चों का सड़क पर धरना, मंत्री के सामने उठी शिक्षा की बदहाली की आवाज – विधायक के मौके से चले जाने पर ग्रामीणों में नाराजगी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर उठे सवाल।
नीमडीह, 14 नवंबर : एक तरफ वर्षों के इंतजार के बाद नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसी जामडीह की सड़क पर स्कूली बच्चे अपने स्कूल के लिए संघर्ष कर रहे थे। शनिवार को जामडीह में आयोजित उद्घाटन समारोह के बीच उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे अपनी मांगों को लेकर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। बच्चों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। इस अप्रत्याशित विरोध ने समारोह की चमक के बीच क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
सात साल से स्कूल भवन का इंतजार, आखिर जिम्मेदार कौन?
धरने पर बैठे बच्चों का कहना था कि करीब सात वर्ष पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़क परियोजना के लिए उनके विद्यालय की जमीन अधिग्रहित की थी। इसके एवज में स्कूल भवन निर्माण के लिए राशि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन इतने वर्षों बाद भी नया विद्यालय भवन नहीं बन सका। सवाल यह है कि जब बच्चों के स्कूल की जमीन ली गई और उसके बदले राशि भी मिल गई, तो सात साल तक भवन निर्माण की फाइल आखिर कहां अटकी रही? क्या बच्चों की शिक्षा से जुड़ा यह मामला सरकारी विभागों की प्राथमिकता में ही नहीं है?
मंत्री के सामने बच्चों ने खोली व्यवस्था की पोल, विधायक के जाने से बढ़ी नाराजगी
उद्घाटन समारोह में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के सामने जब बच्चों और ग्रामीणों ने अपनी समस्या रखी, तो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। इसी दौरान ईचागढ़ की विधायक के मौके से चले जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब बच्चे अपने भविष्य और शिक्षा के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हों, तब उनके बीच रुककर उनकी बात सुनना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हालांकि, विधायक के वहां से जाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी।
66 लाख रुपये उपलब्ध, फिर भी स्कूल भवन नहीं! जवाब देगा कौन?
सबसे गंभीर सवाल यह है कि जामडीह में विद्यालय भवन निर्माण के लिए NHAI की ओर से 66 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आ रही है, इसके बावजूद निर्माण कार्य धरातल पर क्यों नहीं उतरा? यदि राशि उपलब्ध थी, तो अब तक जमीन चिह्नित करने, विभागीय प्रक्रिया पूरी करने और भवन निर्माण शुरू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? सात साल का लंबा इंतजार किसी एक दिन की प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकता। यह विभागीय उदासीनता और जवाबदेही के अभाव की ओर भी इशारा करता है।
मंत्री का तत्काल निर्देश, अब 17 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
बच्चों की मांग सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने तत्काल सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त से फोन पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए पुराने स्कूल के सात कमरे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा। साथ ही 17 नवंबर को अंचल अधिकारी और ग्रामीणों के साथ बैठक कर नए विद्यालय भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया।
जश्न के बीच बच्चों का धरना छोड़ गया बड़ा सवाल
जामडीह रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे वर्षों से जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसी उपलब्धि के जश्न के बीच बच्चों का सड़क पर बैठना व्यवस्था के लिए एक असहज तस्वीर भी छोड़ गया। आखिर विकास का मतलब सिर्फ सड़क, पुल और ओवरब्रिज का निर्माण है या फिर बच्चों को बेहतर स्कूल और सुरक्षित भविष्य देना भी इसकी जिम्मेदारी है?
स्थानीय लोगों के बीच अब सवाल सिर्फ स्कूल भवन बनने का नहीं, बल्कि उन सात वर्षों का हिसाब मांगने का भी है, जिनमें बच्चों को उनके अपने विद्यालय से जुड़ी बुनियादी सुविधा नहीं मिल सकी। मंत्री के निर्देश से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन ग्रामीणों को अब आश्वासन नहीं, धरातल पर स्कूल भवन का निर्माण चाहिए। क्योंकि फ्लाईओवर के उद्घाटन से क्षेत्र का रास्ता तो खुल गया, लेकिन जामडीह के बच्चों की शिक्षा का रास्ता अब भी अधूरा है।



