जिला स्तर पर जनजातीय सशक्तिकरण योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न, योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन का निर्देश
सरायकेला, 12 जुलाई : जिले में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (DDC) रीना हांसदा ने की। इस बैठक में कल्याण विभाग, प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण अभियान (PM-JANMAN) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर संतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को इनका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह प्राथमिकता होनी चाहिए।
इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) के सामाजिक और अधोसंरचनात्मक विकास से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं को तय समयसीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम एवं पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों और ग्राम विकास समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाएं धरातल पर प्रभावी ढंग से उतर सकें।
PM-JANMAN अभियान के तहत जिले में स्वीकृत आवासीय विद्यालय, छात्रावास, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल एवं विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने इन योजनाओं के शीघ्र निष्पादन के निर्देश देते हुए कहा कि इनका लाभ लाभार्थियों तक जल्द पहुंचे।
वहीं, DAJGUA योजना के अंतर्गत कौशल विकास, स्वरोजगार, ऋण सहायता और शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित कार्यक्रमों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया गया। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंडों में आयोजित शिविरों से प्राप्त आवेदनों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को संबंधित पोर्टलों पर अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के लक्ष्यों को शीघ्र हासिल करने पर विशेष बल दिया।
बैठक में छात्रवृत्तियों के वितरण, सामाजिक पेंशन योजनाओं के कवरेज, आधार सीडिंग, डीबीटी सत्यापन, और जनजातीय छात्रावासों के संचालन की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रह जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक का मूल उद्देश्य सभी योजनाओं के सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है, जिससे जिले के अत्यंत पिछड़े और जनजातीय समुदायों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
इस बैठक में निदेशक डीआरडीए डॉ. अजय तिर्की, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत संबंधित विभागों के नोडल पदाधिकारी, तकनीकी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
