दलमा में विकास कार्यों में ग्राम सभा की अनदेखी पर भड़का विरोध
ग्राम सुरक्षा मंच कोल्हान ने प्रशासन व वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप
चांडिल, 08 फरवरी : दलमा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में ग्राम सभा की उपेक्षा किए जाने को लेकर ग्राम सुरक्षा मंच कोल्हान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। मंच के केंद्रीय सचिव सुकलाल पहाड़िया ने प्रशासन एवं वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना दलमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास कार्य कराना संविधान एवं पेसा कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि दलमा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जहां ग्राम सभा सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है। इसके बावजूद सड़क निर्माण, पर्यटन से जुड़ी संरचनाएं, भवन निर्माण तथा अन्य विकास योजनाएं ग्राम सभा की सहमति के बिना आगे बढ़ाई जा रही हैं, जो स्थानीय आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर सीधा आघात है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “विकास के नाम पर दलमा की जमीन, जंगल और आदिवासी अस्मिता को खत्म करने की साजिश की जा रही है। ग्राम सभा को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
मंच का कहना है कि इन योजनाओं के संबंध में न तो ग्रामीणों को कोई जानकारी दी गई और न ही उनकी राय ली गई, जिससे क्षेत्र में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम सुरक्षा मंच कोल्हान ने चेतावनी दी है कि यदि ग्राम सभा को विश्वास में लेकर विकास कार्य नहीं किए गए, तो आंदोलन और जनप्रतिरोध का रास्ता अपनाया जाएगा।
सुकलाल पहाड़िया ने राज्य सरकार से मांग की कि दलमा क्षेत्र में संचालित सभी विकास कार्यों की तत्काल समीक्षा कराई जाए और जब तक ग्राम सभा से लिखित सहमति प्राप्त न हो, तब तक सभी कार्यों पर रोक लगाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम सुरक्षा मंच कोल्हान आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर यह आंदोलन पूरे कोल्हान क्षेत्र में फैलाया जाएगा।
