जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा
जमशेदपुर, 17 नवंबर : समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय समन्वय के अभाव में योजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन ही लक्षित समूह को वास्तविक लाभ पहुंचा सकता है।
बैठक में कल्याण विभाग से संबंधित मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय रूप से आवेदन सृजित करें तथा उचित प्रक्रिया पूर्ण कर जिला स्तरीय समिति को अनुशंसा भेजें। वहीं छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़े आवेदनों को ई-कल्याण पोर्टल पर समय पर निष्पादित करने पर भी जोर दिया गया। जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण संबंधी कार्यों के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
सरकार की महत्वाकांक्षी मईया सम्मान योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लाभुकों के भौतिक सत्यापन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि सत्यापन के बाद अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय लाभुकों की पहचान कर अनुशंसा जिला कार्यालय को भेजी जाए। तकनीकी त्रुटियों से वंचित लाभुकों की समस्याएं दूर करने के लिए बैंककर्मियों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई को तत्परता से कार्य करने को कहा गया।
शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैंक खाता खोलने, आधार पंजीकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार के तहत नामित विद्यालयों में अधिकारियों को हर 10 दिन पर निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया गया। बीपीएम बर्मा माइन और जमशेदपुर उच्च विद्यालय में चोरी-तोड़फोड़ की घटनाओं पर पुलिस को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अभियांत्रिकी विभागों को सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने, समय पर योजनाओं को पूरा करने और प्रत्येक परियोजना स्थल पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने का निर्देश मिला।
आगामी 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित सरकार आपके द्वार अभियान के सफल संचालन के लिए सभी बीडीओ और अधिकारियों को शिविरों में जनभागीदारी बढ़ाने, शिकायतों का त्वरित समाधान करने और सभी आवेदनों की पोर्टल पर समय पर प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में डीटीओ, एसडीओ, डीपीआरओ, बीडीओ, सीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
