सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रगति और श्रमिक हित के मामलों की समीक्षा, विधानसभा समिति ने दिए आवश्यक निर्देश
जमशेदपुर, 06 अक्टूबर : झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने मंगलवार को जमशेदपुर परिसदन सभागार में जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी उपक्रमों एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। समिति की बैठक सभापति निरल पूर्ति की अध्यक्षता में हुई। इसमें समिति के सदस्य अमित कुमार यादव एवं जगत माझी मौजूद रहे।
बैठक में सरकारी उपक्रमों एवं संबंधित संस्थानों की कार्यप्रगति, कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े मामलों तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने वेतन एवं मजदूरी भुगतान, लंबित देनदारियों, सेवा संबंधी मामलों, कार्यबल की स्थिति और श्रमिक कल्याण से जुड़े विषयों की समीक्षा की।
इसके अलावा सरकारी उपक्रमों की आय-व्यय, राजस्व संग्रहण, वित्तीय दायित्वों तथा लंबित भुगतान की स्थिति की भी जानकारी ली गई। जिला में संचालित विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति, स्वीकृत एवं लंबित कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।
समिति ने सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग एवं संरक्षण, उपलब्ध संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा आधारभूत सुविधाओं की जरूरतों पर भी चर्चा की। कार्यों के क्रियान्वयन में आ रही प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं के निराकरण पर जोर दिया गया।
सभापति निरल पूर्ति ने पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने, लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने तथा जनहित और श्रमिक हित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
