राशन व्यवस्था में लापरवाही पर सख्त हुए डीडीसी, धीमे खाद्यान्न वितरण पर जताई नाराजगी

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ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान तेज करने के निर्देश, पीडीएस दुकानों के नियमित निरीक्षण पर जोर

सरायकेला, 29 जून : जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जून माह में खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (एमओ) को खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की नियमित निगरानी करने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर वितरण व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभुक को निर्धारित मात्रा में चावल, चना दाल, नमक और चीनी का समय पर वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग सुनिश्चित करने तथा तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने को कहा गया।

डीडीसी ने अपात्र एवं निष्क्रिय राशन कार्डधारियों की पहचान कर उनके नाम राशन कार्ड से हटाने का भी निर्देश दिया। इसके तहत भूमि स्वामित्व, आयकर, जीएसटी पंजीकरण, वाहन स्वामित्व सहित अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

बैठक में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की पीडीएस दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने, डोर-स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) व्यवस्था को शत-प्रतिशत लागू रखने, गोदामों में खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने तथा लंबित वितरण कार्यों एवं निर्माणाधीन गोदामों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीजीएमएस एवं अग्रस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया।

समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, विभिन्न कार्य एजेंसियों के कनीय अभियंता, राइस मिलर तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

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