जमशेदपुर, 09 अक्टूबर : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 10 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बीएलओ और बीएलए-2 की चौथी बैठक तथा चौथे चुनाव पाठशाला का भी आयोजन होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता की अपील की।
समाहरणालय में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कैंप के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित लंबित मामलों का निष्पादन, पात्र नागरिकों का पंजीकरण और सूची में दर्ज त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नो मैपिंग या अन्य विसंगतियों के कारण नोटिस प्राप्त करने वाले, लेकिन अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले मतदाताओं को चिह्नित कर उन्हें जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे युवाओं की पहचान करने पर जोर दिया गया, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऐसे पात्र युवाओं से प्रपत्र-6 प्राप्त कर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले प्रवासी मतदाताओं को भी चिह्नित कर आवश्यक सहायता देने को कहा गया।
इसके अलावा, मतदाता सूची में दर्ज त्रुटियों के कारण नोटिस प्राप्त करने के बावजूद प्रपत्र-8 जमा नहीं करने वाले मतदाताओं की पहचान कर सुधार की प्रक्रिया पूरी कराने पर बल दिया गया। जिन मतदाताओं के पास स्वयं या अपने माता-पिता के जन्मस्थान से संबंधित आवश्यक जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, उनके मामलों में भी उचित मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ पर्यवेक्षकों और बूथ लेवल अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। साथ ही, प्राप्त आवेदनों, चिह्नित मतदाताओं और निष्पादित मामलों का विधानसभा क्षेत्रवार एवं मतदान केंद्रवार रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया।
बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ाए जाने की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि दावे और आपत्तियों का निष्पादन 23 नवंबर तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को होगा।
बैठक में धालभूम के एसडीएम सह ईआरओ, अपर उपायुक्त, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
