559 गांवों में स्थापित आदि सेवा केंद्रों के जरिए जनजातीय समुदायों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर, 1 से 15 नवंबर तक लगेंगे आधार सैचुरेशन कैंप
जमशेदपुर, 14 अक्टूबर : पूर्वी सिंहभूम जिले में जनजातीय समुदायों तक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में आईटीडीए एवं कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें लंबित आवासों का निर्माण पूरा कराने, छात्रवृत्ति भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।
बैठक में बताया गया कि जिले में 23 बिरसा आवास और 74 प्रधानमंत्री जनमन आवास लंबित हैं। उपायुक्त ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को लाभुकों से समन्वय स्थापित कर आवास निर्माण शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित आवासों की नियमित समीक्षा करने और निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
छात्रवृत्ति भुगतान की बाधाएं होंगी दूर
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभुकों की एनपीसीआई मैपिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने आधार सीडिंग और बैंक खातों की मैपिंग से संबंधित लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति की राशि मिल सके।
बैठक में बताया गया कि जिले के 11 प्रखंडों के 559 गांवों में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों, विशेषकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य एवं पोषण, शुद्ध पेयजल, बैंकिंग सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पात्र लाभुकों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के साथ विभिन्न योजनाओं के लंबित आवेदनों का शिविरों के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।
वहीं, रिफॉर्म उत्सव के तहत जनजातीय पखवाड़े के दौरान 1 से 15 नवंबर तक सभी प्रखंडों में आधार सैचुरेशन कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र लाभुकों का आधार नामांकन तथा बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य पूरा कराने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य आधार आधारित भुगतान में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय समुदायों और पात्र लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ग्राम स्तर पर जागरूकता बढ़ाने, दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, निदेशक एनईपी राजेश कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुन्जय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक, डीपीएम जेएसएलपीएस सुजीत बारी, स्वास्थ्य विभाग के डॉ. रंजीत पांडा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
